वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले
महाराष्ट्रातील विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला गेला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
आर्थिक सहाय्याच्या वाढीची गरज
सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना 1500 रुपयांवरून 2200 रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1650 रुपयांवरून 2450 रुपये इतके वाढविण्यात आले आहे.
अनुदानाचा उद्देश आणि त्याचा परिणाम
ही वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत आवश्यक होती. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना अधिक दर्जेदार शैक्षणिक व परिपोषण सुविधा मिळू शकतील. या निर्णयामुळे एकूण 346 कोटी 27 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका
या अनुदानाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 5 हजार स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांच्या 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी यांना लाभ होणार आहे. यामुळे स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या कार्यात अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची संधी मिळेल.
अनुदानातील वाढीमुळे येणारे फायदे
- आर्थिक स्थैर्य
विद्यार्थ्यांना अधिक आर्थिक सहाय्य मिळाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी होईल. यामुळे ते अधिक मनापासून आणि एकाग्रतेने अभ्यास करू शकतील.
- शैक्षणिक सुविधा
वाढलेल्या अनुदानामुळे संस्थांना विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा पुरवता येतील. यामध्ये शिक्षण साहित्य, प्रयोगशाळा साहित्य, आणि इतर शैक्षणिक साधनसामग्रीचा समावेश होतो.
- आरोग्य सुविधा
परिपोषण अनुदान वाढविल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा होईल. विशेषतः एड्सग्रस्त व मतीमंद विद्यार्थ्यांसाठी हे अनुदान अत्यंत महत्वाचे ठरेल.
- समाजातील समता
या निर्णयामुळे समाजातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळेल. विशेषतः मागासवर्गीय, आदिवासी, दिव्यांग विद्यार्थी यांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी मदत मिळेल.
वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान सुधारेल.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.