परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल;सामाजिक न्याय विभाग
परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय इत्यादी संस्था व संबंधित विभागाच्या विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुषंगाने अधिछात्रवृत्ती व परदेश शिष्यवृत्तीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने निर्गमित केला आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहेत. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने या योजनेच्या निकषांमध्ये पुढील प्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत. दि.30 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयापूर्वी बार्टी (प्राप्त अर्ज 763), सारथी (प्राप्त अर्ज 1329), महाज्योती (प्राप्त अर्ज 1453) या संस्थांमार्फत देण्यात आलेल्या अधिछात्रवृत्ती जाहिरातींनुसार आलेल्या अर्जामधील कागदपत्रांची पडताळणी करून व शपथपत्र घेऊन एकूण 3545 संशोधक विद्यार्थ्यांपैकी पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांना 50 टक्के दराने सरसकट अधिछात्रवृत्ती मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा 200 वरून 300 इतकी करण्यात आली आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था या संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा 100 वरून 200 इतकी करण्यात आली आहे.परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच. डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान 55 टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने ऑफर लेटर मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावयाची आहे.
परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ एका विद्यार्थ्यास फक्त एकदाच घेता येईल. मात्र, या योजनेअंतर्गत पदव्युत्तर पदवीचा अभ्यास सुरु असतांना त्या विद्यार्थ्यास डॉक्टरेट पदवी (पीएच.डी) साठी शासन निर्णयात अंतर्भूत विषयांत दर्जावाढ करण्याची संधी मिळाल्यास सदर विद्यार्थी याच योजनेअंतर्गत पुढील अभ्यासक्रमासाठी लाभ घेण्यास पात्र असेल. त्यासाठी विद्यार्थ्याने निवड समिती/शासनास रितसर अर्ज करून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकरणात संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यास मिळणारा एकूण लाभाचा कालावधी त्यावेळी लागू असलेल्या शासन निर्णयाच्या मर्यादेतच दिला जाईल. एकाच कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देता येईल. त्यापेक्षा जास्त मुलांना परदेश शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. यासाठी पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तसे प्रतिज्ञापत्र करून देणे बंधनकारक असेल. एका वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका कुटुंबातील दोन पाल्यांचा समावेश असल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम फेरीत जागा रिक्त राहिल्यास एका कुटुंबातील दुसऱ्या पाल्यास लाभ देण्यात येईल. एकदा किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केल्यावर विद्यार्थ्याच्या केवळ भविष्याच्या अनुषंगाने अधिक लाभ मिळू शकेल या दृष्टीने त्या वर्षीच्या संबंधित शैक्षणिक संस्थेची जागतिक क्रमवारी (QS World Ranking) गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेऊन विद्यार्थांची गुणवत्ता यादी बनवावी. दोन किंवा अधिक विद्यार्थ्यांची विद्यापीठाची क्रमवारी समान असल्यास अशा प्रसंगी त्यांच्या लगतच्या पदवी परीक्षेची गुणवत्ता लक्षात घ्यावी. कुटूंबाची उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा 8 लाख इतकी राहील, असेही या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेकरीता विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व क्यूएस वर्ल्ड रॅकिंगची (QS World Ranking) मर्यादा शिथिल करून विद्यार्थ्यांस परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येईल. तथापि, हा लाभ देतांना उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा 8 लाखांपासून जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत शिथिल करण्यात यावी. तसेच (QS World Ranking) ची मर्यादा 200 पासून पुढे चढत्या क्रमाने मंजूर पदे भरेपर्यंत ग्राह्य धरण्यात यावी. अल्पसंख्यांक विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्तीची विद्यार्थी संख्या 27 वरून 75 एवढी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
