युनिफाइड पेन्शन योजना
युनिफाइड पेन्शन योजना; केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने UPS (Unified Pension Scheme) अर्थात एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना नवीन निवृत्ती वेतन योजनेच्या (NPS) अंतर्गत असलेल्या केंद्र सरकारच्या २३ लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. या नव्या योजनेमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मोठा लाभ होणार आहे.
UPS योजनेंतर्गत असलेले लाभ
या योजनेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या १२ महिन्यांच्या वेतनाच्या निम्मे वेतन इतकी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल. परंतु, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा बजावलेली असावी. १० ते २५ वर्षांच्या सेवाकाळात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळाच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळेल. विशेषतः, किमान १० वर्षे सेवा केलेल्यांना १०,००० रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे.
महागाई भत्त्याचा लाभ
UPS योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनावर महागाई भत्ता (DA) देखील लागू होणार आहे. त्यामुळे निवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या प्रभावापासून संरक्षण मिळणार आहे. तसेच, जर एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला मूळ वेतनाच्या ६० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिली जाईल.
युनिफाइड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) ही केंद्र सरकारची नवीन योजना आहे ज्यामध्ये सर्व पेंशन योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेत कोणत्याही अडचणीशिवाय पेंशन प्राप्त करण्यास मदत होईल. या योजनेंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि सुलभता येईल. तुम्हाला या योजनेबद्दल काय वाटते? तुमचे मत नोंदवा.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (युनिफाइड पेन्शन योजना) तुम्हाला योग्य वाटते का ?
ग्रॅज्युइटी आणि सेवा लाभ
UPS योजनेत निवृत्तीवेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युइटीसह अतिरिक्त ठराविक रक्कम देखील दिली जाईल. ही रक्कम त्यांच्या सेवाकाळानुसार ठरवली जाईल. उदाहरणार्थ, ६ महिन्यांच्या पूर्ण केलेल्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या एक दशांश इतकी रक्कम दिली जाईल. ३० वर्षांच्या सेवाकाळासाठी सुमारे ६ महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळेल.
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना संधी
माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, UPS योजनेत राज्य सरकारचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल. जर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला, तर याचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९० लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या UPS योजनेच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या काळात आर्थिक सुरक्षा आणि स्थैर्य मिळणार आहे. या योजनेमुळे अधिकाऱ्यांचा निवृत्तीचा काळ अधिक सुखकारक होईल आणि त्यांच्या परिवारालाही आर्थिक स्थैर्याची हमी मिळेल. UPS योजना नक्कीच एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
