‘RTE’ राईट टू एज्यूकेशन योजना
योजनेचा उद्देश :
केंद्र सरकारने 2009 साली राईट टू एज्यूकेशन (Right to Education) म्हणजेच RTE कायदा पारित केला आहे. संविधानातील कमल 29 आणि 30 च्या तरतुदींना अधीन राहून हा अधिनियम ‘बालकांना’ ‘ लागू करण्यात आला. बालक म्हणजे 8 ते 14 वयोगटातील मुलं, अशी व्याख्या यामध्ये करण्यात आली आहे. (Right to Education) RTE कायद्याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यात शिक्षणाचा अधिकार, पालकांचं कर्तव्य आणि इतर अनेक गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आलेला आहे. (Right to Education) RTE कायद्याअंतर्गत 25 टक्के प्रवेश विना-अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये लागू होतात.
योजनेच्या प्रमुख अटी :
- वय वर्ष 4.5 पासून वय वर्ष 7.5 पर्यंत आर्थिक वंचित गटातील मुले-मुली येथे अर्ज करू शकतात.
- या अंतर्गत प्रवेशासाठी दोन प्रकारचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. एक म्हणजे वंचित घटक आणि दुसरा गट म्हणजे दुर्बल घटकातील विद्यार्थी होय.
- वंचित घटकात SC, ST, OBC, VJNT, SBC या सर्व मागास प्रवर्गांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसंच दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेशही वंचित घटकातच करण्यात आलेला आहे.
- वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. केवळ जातीच्या दाखल्याच्या आधारावर या गटातून प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज करता येतो. दिव्यांगांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आवश्यक असतं.
- दुर्बल घटकासाठी मात्र आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. 15 मार्च 2013 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार वरील समाजगटाव्यतिरिक्त उरलेल्या सर्व प्रवर्गांचा समावेश दुर्बल गटात होऊ शकतो. वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपेक्षा कमी असावे, अशी अट त्यासाठी आहे.
अर्ज करण्यासाठी वयोमर्यादा (नवीन (Right to Education) GR नुसार )
- ★ Playgroup & Nursery : ४ वर्षे ५ महिने ३० दिवस
- ★ Junior KG : 5 वर्षे ५ महिने ३० दिवस
- ★ Senior KG : 6 वर्षे ५ महिने ३० दिवस
- ★ 1st Standard : 7 वर्षे ५ महिने ३० दिवस
RTE आवश्यक कागदपत्रे :
- पत्त्याचा पुरावा जसे की रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँक पासबुक, गॅसचे बुक, भाडेपट्टी, कर पावती, विजेचे बिल, पाण्याचे बिल इत्यादी.
- आरक्षित संवर्गातून अर्ज करत असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. (उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नाही)
- आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी पालकाचे उत्पन्नाचा दाखला देणे आवश्यक. ( पालकाचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असावे)
- विद्यार्थ्याचा जन्माचा दाखला
- विद्यार्थी अपंग असेल तर अपंगत्वाचा दाखला.
- दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप : या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना त्यांच्या जवळच्या सरकारी शाळांमध्ये मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. तसेच खासगी शाळांमधील काही जागा आरटीई कायद्यांतर्गत निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांमधील 25% मुलांना या श्रेणीत प्रवेश दिला जातो. अशा मुलांची शाळेची फी माफ केली जाते आणि मुलांना गणवेश आणि पुस्तकेही मोफत दिली जातात.
RTE अर्ज करण्याची पध्दत: ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी
https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal /users/rteindex या शासकीय वेबसाईटवर जावं. त्याठिकाणी ऑनलाईन ॲप्लीकेशन नावाचा पर्याय दिसेल. त्याठिकाणी आपली माहिती भरून अर्ज करता येऊ शकतो.
याशिवाय, प्रशासनाने नागरिकांना अर्ज करण्यास मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मदत केंद्रही निश्चित केले आहेत. याठिकाणी जाऊनही आपणास आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येऊ शकतो.
RTE निवडप्रक्रिया कशी होते?
प्राप्त अर्जांची निवड ऑनलाईन स्वरुपातच लॉटरीच्या माध्यमातून होते. आपण अर्ज करत असलेल्या शाळेपासून जितकं जास्त जवळ आपण राहता, तितकी आपल्या अर्जाची निवड होण्याची शक्यता यामध्ये जास्त आहे.
त्यासाठीचे लॉजिकही शासनाच्या वेबसाईटवर देण्यात आलं आहे. त्यानुसार, शाळेपासून पहिल्या एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रिक्त जागेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येतो. त्यानंतर 1 ते 3 किलोमीटर आणि 3 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील विद्यार्थ्यांचा विचार होतो.
