शिक्षण आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचना: कंत्राटी शिक्षकांच्या निवडीची सविस्तर माहिती
दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांतील शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेसाठी कंत्राटी पद्धतीने उमेदवार निवडण्याची सविस्तर प्रक्रिया
शालेय शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत आता कंत्राटी पद्धतीने डी.एड., बी.एड. पात्रताधारक उमेदवार निवडण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यातील दहा आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये दोन शिक्षकांपैकी एका जागेवर नियुक्ती करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही महत्त्वाच्या सूचनांचे पालन करण्याची सूचना दिली आहे. या प्रक्रियेत काही विशेष निकष ठेवले गेले असून, त्यानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील स्थानिक उमेदवारालाच प्राधान्य दिले जाणार आहे.
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांची निवड कशी होणार?
शिक्षण आयुक्तालयाने २३ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये रिक्त झालेल्या जागांवर कंत्राटी शिक्षकांची निवड करण्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील महत्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- स्थानिक उमेदवाराचा प्राधान्यक्रम:
उमेदवार निवडताना त्याचे ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या अटीमुळे स्थानिक उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे. स्थानिक उमेदवारांचे एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास, डी.एड. आणि बी.एड. च्या परीक्षेतील गुणांचा विचार करून अधिक गुण असलेल्या उमेदवाराची निवड केली जाईल.
- गुण समता असल्यास काय करावे?
जर दोन उमेदवारांचे गुण समान असतील, तर उच्च शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. अधिक वय असलेल्या उमेदवाराला देखील समान पात्रतेच्या परिस्थितीत प्राधान्य दिले जाईल.
- तालुक्यातील उमेदवारांचा विचार:
जर रिक्त पदासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीतून कोणतेही अर्ज आले नाहीत, तर तालुक्यातील उमेदवारांचा विचार केला जाईल. तालुक्यातूनही अर्ज न मिळाल्यास, जिल्ह्यातील उमेदवारांचा विचार करण्यात येईल.
कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीसाठी करारनामा
जिल्हा परिषद शाळांमधील नियुक्तीसाठी, संबंधित जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांमध्ये करारनामा करण्यात येईल. महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्येही संबंधित प्रशासन अधिकारी आणि शिक्षकांमध्ये हा करारनामा आवश्यक राहील.
पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची नियुक्ती
ग्रामविकास विभागाच्या ५ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार, पेसा क्षेत्रातील शाळांमध्ये स्थानिक अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या उमेदवारांची निवड करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया आखण्यात आली आहे. या उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्वावर नियुक्ती दिली जाणार आहे. निवडलेल्या उमेदवारांना शक्यतो दहा पेक्षा अधिक पटसंख्येच्या शाळांमध्ये नियुक्ती दिली जाईल. मात्र, जर रिक्त पदे उपलब्ध नसल्यास, दहा किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये देखील नियुक्ती केली जाऊ शकते.
शिक्षक निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता
ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. स्थानिक उमेदवारांचे अधिकाधिक प्राधान्य दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षकांच्या समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे. उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत योग्य संधी मिळवून देण्यासाठी, या प्रक्रियेत ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा स्तरावरचे निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत.
उमेदवारांचे मार्गदर्शन आणि सहकार्य
शिक्षण आयुक्तालयाने या प्रक्रियेसाठी विस्तृत सूचना जारी केल्या आहेत, त्यामुळे उमेदवारांना अर्ज करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावरच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून उमेदवारांना योग्य मार्गदर्शन केले जाणार आहे. उमेदवारांची निवड करताना त्यांच्या शैक्षणिक गुणांकांची योग्य पडताळणी करण्यात येणार आहे.
निवड प्रक्रियेत अपेक्षित कालावधी
शासनाच्या निर्णयानुसार, रिक्त पदांवर तत्काळ कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार आहे. यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येऊ नयेत, यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. उमेदवारांना निवड झाल्यानंतर तत्काळ शाळांमध्ये नियुक्ती दिली जाईल.
निवड प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सोपी
शासनाच्या या निर्णयामुळे, राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या निवडीची प्रक्रिया सोपी होईल. स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यामुळे ग्रामविकास आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे. उमेदवारांना योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन मिळाल्यास ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक होईल.
शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेत सरकारने दिलेल्या स्पष्ट सूचनांमुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. स्थानिक उमेदवारांचा समावेश करणे, गुणवत्ता आधारे निवड प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि सर्व शैक्षणिक निकषांचा विचार करणे यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
