शिक्षक भरतीसाठी मोठा निर्णय: कंत्राटी नियुक्त पद्धती रद्द

महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० किंवा त्याहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डी.एड./बी.एड. अर्हता धारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यास दिलेली मान्यता रद्द केली आहे. हा निर्णय शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.

शासन निर्णय आणि त्याची पार्श्वभूमी

शासनाने २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार अशा शाळांमध्ये शिक्षकांची कंत्राटी नियुक्ती करण्यास मंजुरी दिली होती. यामागील कारण म्हणजे, नियमित शिक्षक भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. तथापि, २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता आणि गुणवत्ता चाचणीच्या आधारे शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा २० जानेवारी २०२५ पासून सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता आवश्यक तेवढे अर्हताधारक शिक्षक नियमित पद्धतीने नियुक्त केले जातील. ही वस्तुस्थिती विचारात घेत शासनाने कंत्राटी नियुक्ती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत पुढील कार्यवाही

शासन निर्णयानुसार:

1. पूर्वीच्या आदेशांनुसार ज्या उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांच्या नियुक्तीचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार आहे.
2. नियमित शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकांना पुन्हा नियुक्ती दिली जाणार नाही.
3. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) प्रकाशित करण्यात आला आहे.

शिक्षक भरतीसाठी सुवर्णसंधी

या निर्णयामुळे पात्र उमेदवारांसाठी नियमित शिक्षक म्हणून स्थिर आणि सुरक्षित नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. शिक्षक भरती प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यामुळे जास्तीत जास्त उमेदवारांना शासकीय शाळांमध्ये नोकरी मिळण्याची संधी असेल. त्यामुळे, शिक्षक भरतीच्या तयारीत असलेल्या उमेदवारांनी याकडे संधी म्हणून पाहावे आणि भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक त्या तयारीला लागावे.

कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय हा शिक्षण क्षेत्रात मोठी सुधारणा म्हणून पाहिला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित शिक्षक मिळतील आणि शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक बेरोजगार शिक्षकांना स्थायी नोकरीची संधी मिळेल आणि शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडेल.

कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द शासन निर्णय